अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का सतत भ्रमण कर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाए श्रीमती सिंधिया ने  दिए निर्देश

शिवपुरी| खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति शासन की जनहितैषी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
श्रीमती सिंधिया ने उक्त आशय के निर्देश आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में पोहरी विधायक श्री प्रहलाद भारती, कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डे, वनमण्डलाधिकारी श्री लवित भारती सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
श्रीमती सिंधिया ने बुधवार को उनके विधानसभा क्षेत्र नावली और चंदावनी, शाजापुर, अमरपुर, और बरेला आदि ग्रामों के भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों का निरंतर भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुने और उनकी मौके पर ही निराकरण की कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेकों योजनाए संचालित की जा रही है। इन योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ इनका लोगों को लाभ भी दिलाए। उन्हांेने निर्देश दिए कि गांव के भ्रमण के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन भी जिला कलेक्टर के साथ-साथ उनके स्थानीय कार्यालय शिवपुरी को भी उपलब्ध कराए। उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिए कि रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों एवं नियोजकों के पास जिला के युवा एवं शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराए।
श्रीमती सिंधिया ने अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती के साथ कार्यवाही करने के जिला खनिज अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में पुलिस का भी सहयोग लें। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में साफ-सफाई हेतु विशेष स्वच्छता अभियान भी संचालित करें। उन्होंने नगर की पेयजल समस्या पर चर्चा करते हुए नगर पालिका द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु शहर में बनाए गए चार जोनों जिसमें गांधी पार्क सब्जी मण्डी, नाई की बगिया और फिजीकल सम्पबेल पर नगर पालिका द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित नियंत्रण कक्ष की भी जानकारी लेते हुए जलापूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 14 प्रायवेट हाइडेªटो जो अधिग्रहण किए गए है, उनसे पानी लेने का कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, जिससे जलस्तर में कमी न हो सके।

Durgesh Gupta

Chief Editor

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