पदोन्नति में आरक्षण: कर्मचारियों को राहत देने मध्य प्रदेश सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट…

भोपाल…सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सशर्त अनुमति दी है। चूंकि यह गाइडिंग प्रिंसिपल आर्डर नहीं है, इसलिए अपने कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक प्रमुख सचिव ने प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि प्रदेश सरकार इस बारे में लीगल विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है। संभवत: सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को आधार बनाकर प्रदेश सरकार अंतरिम व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

विदित हो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को (पदोन्नति) अधिनियम 2002 खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुन रही है।

पिछले दो साल से कर्मचारी सशर्त पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। इन दो सालों में 55 हजार से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। इनमें 22 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनके प्रमोशन की या तो डीपीसी हो चुकी थी, या डीपीसी की तैयारियां चल रही थीं।

Durgesh Gupta

Chief Editor

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