अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को रोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित

शिवपुरी| मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को बैंको के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन 31 जुलाई 2019 तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए है।

अधिक जानकारी कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण/म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शिवपुरी से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। 

जिला संयोजक पदेन शाखा प्रबंधक जनजातीय कार्य विभाग शिवपुरी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 71 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें परियोजना लागत 50 हजार से 10 लाख रूपए तक होगी और मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपए एवं व्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष तक होगा।

योजना अंतर्गत आवेदन की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 71 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें परियोजना लागत 50 हजार रूपए, मर्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रूपए होगी। इस योजना के तहत आवेदक की आयु आवेदन तिथि से 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो, बीपीएल राशनकार्ड हो और शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है। 

इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत 01 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें परियोजना लागत 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक, मार्जिनमनी सहायता परियोजना की पूंजी लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रूपए तथा पूंजी लागत का 5 प्रतिशत की दर से 07 वर्ष तक ब्याज अनुदान होगा।

इस योजना अंतर्गत आवेदन की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो और शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस योजना में सेवा एवं उद्योग क्षेत्र के लिए आवेदन किए जा सकते है तथा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनांतर्गत 15 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

परियोजना लागत 50 हजार से 2 करोड़ रूपए तक, मार्जिनमनी सहायता परियोजना की पूंजी लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रूपए तथा पूंजी लागत का 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत की दर से 07 वर्ष तक ब्याज अनुदान होगा।  

योजना अंतर्गत पात्रता हेतु इच्छुक आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, शिवपुरी जिले का मूल निवासी हो, ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएससी) अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए देय होगी, व्यवसाय के क्षेत्र के लिए नही।

आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी शासकीय योजना के अंतर्गत पूर्व में ऋण अथवा सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। आवेदक के पास स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

Durgesh Gupta

Chief Editor

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