शिवपुरी। जिले के सभी राजस्व न्यायालयों—तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अपील न्यायालय—में भूमि आवंटन, नामांतरण, बंटवारा, बटांकन आदि प्रकरणों में पारित आदेशों का समय पर क्रियान्वयन (अमल) सुनिश्चित करने हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश मध्य प्रदेश राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के दिनांक 19 नवंबर 2024 के पत्र के पालन में जारी किए गए हैं।
एडवोकेट रमेश मिश्रा का आग्रह:
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने कलेक्टर शिवपुरी को पत्र लिखकर बताया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम आदेशों का अमल पटवारी कागजात और कंप्यूटर अभिलेखों (खसरा, खतौनी और अक्स) में दर्ज नहीं किया जा रहा है। इससे आमजन को आदेश क्रियान्वयन के लिए बार-बार पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं।
मुख्य समस्याएं:
1. आदेश का अनुपालन न होना: आदेश पारित होने के बाद उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होता, जिससे आमजन परेशान होते हैं।
2. दस्तावेजों का विलंब: आदेश की नकल प्राप्त करने और उसे रिकॉर्ड में लागू कराने में अत्यधिक समय और श्रम लगता है।
3. अभिलेख अद्यतन न होना: खसरा, खतौनी और अक्स जैसे राजस्व अभिलेख अद्यतन नहीं किए जाते, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता।
समाधान के लिए सुझाव:
एडवोकेट मिश्रा ने सुझाव दिया कि:
आदेश का क्रियान्वयन पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
क्रियान्वयन पूर्ण होने पर उसकी प्रमाणित प्रति प्रकरण में संलग्न की जाए।
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्रकरण को रिकॉर्ड में जमा किया जाए।
कलेक्टर का कदम:
कलेक्टर शिवपुरी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदारों को पत्र भेजकर तीन दिवस के भीतर प्रतिवेदन मांगा है। यह पत्र सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आदेश का अमल पटवारी कागजात और कंप्यूटर अभिलेखों में किया जाए।
प्रभाव:
यह पहल न केवल आदेशों के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि आमजन की समस्याओं को भी कम करेगी। साथ ही, राजस्व अभिलेख अद्यतन रहने से प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।
निष्कर्ष:
राजस्व प्रकरणों में आदेशों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जनहित में आवश्यक है। यह पहल जिले में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।